will get free ration देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे अन्नधान्य मिळावे, कोणीही उपाशी राहू नये, या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजना सुरू केली. विशेषतः कोविड-19 च्या काळात या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांचे जीवन सुसह्य केले. आज या योजनेने एक नवे रूप धारण केले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
मोफत रेशन योजनेची व्याप्ती पाहिली तर आज देशातील तब्बल 81 कोटी नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मी आहे, जे या योजनेचे महत्त्व दर्शवते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा ठराविक प्रमाणात गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जातात. याशिवाय वेळोवेळी जीवनावश्यक वस्तू जसे की तेल, मीठ, डाळी आणि पीठ यांचेही वाटप केले जाते. या माध्यमातून सरकार गरीब कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
डिजिटल युगातील नवे नियम
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-केवायसीची अनिवार्यता. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला आपल्या शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन नियमामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत:
- शिधापत्रिकेवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे
- बनावट लाभार्थींना आळा घालणे
- योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे
- डिजिटल रेकॉर्ड्सची सुलभ व्यवस्था
आर्थिक सहाय्य आणि नवीन तरतुदी
योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे काही लाभार्थींना धान्याऐवजी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची तरतूद. बीपीएल कार्डधारकांना ₹2500 तर अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थींना ₹3000 अशी रक्कम मिळणार आहे. या निर्णयामागील महत्त्वाची कारणे:
- लाभार्थींना त्यांच्या गरजेनुसार धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य
- वाहतूक आणि साठवणुकीच्या खर्चात बचत
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
- योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता
सामाजिक प्रभाव आणि महत्त्व
मोफत रेशन योजनेचा सामाजिक प्रभाव अतिशय व्यापक आहे. ही योजना केवळ अन्नधान्य वाटपापुरती मर्यादित नाही, तर तिचे फायदे अनेक स्तरांवर दिसून येतात:
आर्थिक पातळीवर:
- कुटुंबांच्या मासिक खर्चात बचत
- अन्नधान्यावरील खर्चातून मुक्तता
- इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठी आर्थिक स्थैर्य
सामाजिक पातळीवर:
- कुपोषणाला आळा
- शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य
- महिला सक्षमीकरणास चालना
राष्ट्रीय पातळीवर:
- अन्नसुरक्षेची हमी
- सामाजिक समतेचे उद्दिष्ट
- गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
या योजनेसमोर काही महत्त्वाची आव्हानेही आहेत:
- योग्य लाभार्थींची निवड
- वितरण यंत्रणेची कार्यक्षमता
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव
- भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखणे
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ई-केवायसी, थेट बँक हस्तांतरण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मोफत रेशन योजना ही भारताच्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळाली आहे. 2028 पर्यंत या योजनेला मिळालेली मुदतवाढ हे सरकारच्या सामाजिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साधनांच्या वापरामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून भारत एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करत आहे – ते म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला अन्नसुरक्षेची हमी देणे.
