edible oil prices सणासुदीचा हंगाम जसजसा जवळ येत आहे, तसतसे खाद्यतेलाचे भाव पुन्हा एकदा आकाशाला गवसणी घालत आहेत. या वाढत्या किंमतींमागे अनेक कारणे आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्कात केलेली वाढ. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडत आहे.
सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा प्रभाव
गेल्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये, केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने, सरकारने क्रूड सोयाबीन, पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात 20% ची वाढ केली. याचबरोबर, शुद्ध सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 13.75% वरून 35% पर्यंत वाढवले. या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट होता – देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य मूल्य मिळावे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे.
परंतु या निर्णयाचा दुसरा पैलू असा आहे की, याचा थेट परिणाम खाद्यतेलाच्या किंमतींवर झाला आहे. आयात शुल्कात वाढ झाल्याने, आयात केलेल्या तेलाची किंमत वाढली आणि त्याचा परिणाम म्हणून स्थानिक बाजारातील तेलाच्या किमतीही वाढल्या. सध्या खाद्यतेलाच्या दरात किलोमागे 25 ते 30 रुपयांची वाढ झाली आहे, जी सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.
सणासुदीच्या काळातील दरवाढ
दिवाळीच्या आधी खाद्यतेलाच्या किमती वाढणे ही नवीन गोष्ट नाही. दरवर्षी या काळात मागणी वाढते आणि त्यानुसार किमतीही वाढतात. परंतु यावर्षी ही वाढ अधिक तीव्र आणि जाणवणारी आहे. प्रतिलिटर 25 ते 30 रुपयांची ही दरवाढ सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर मोठा ताण निर्माण करत आहे.
यह भी पढ़े:
राशन कार्ड धारकांना मिळणार मोफत राशन योजनेचा लाभ त्यासाठी आत्ताच करा काम Ration card holders
विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी ही दरवाढ मोठे आव्हान ठरत आहे. रोजच्या जेवणात वापरल्या जाणाऱ्या तेलाची किंमत वाढल्याने, त्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचे मासिक बजेट पुनर्रचित करावे लागत आहे किंवा इतर खर्चांमध्ये कपात करावी लागत आहे.
जळगाव येथील परिस्थिती
जळगाव शहरातील खाद्यतेलाच्या किमतींचा आढावा घेतला असता, गेल्या दीड महिन्यांत झालेली दरवाढ स्पष्टपणे दिसून येते. साधारणपणे दीड महिन्यापूर्वी 15 किलो सोयाबीन तेलाचे डबे 1,600 रुपयांना मिळत होते. मात्र आता त्याच डब्याची किंमत 1,900 ते 2,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच, केवळ दीड महिन्यात 300 ते 400 रुपयांची वाढ झाली आहे.
किरकोळ बाजारात सोयाबीन तेलाच्या 900 मिलीलीटर पाउचची किंमत 128 ते 132 रुपये झाली आहे. तर खुल्या बाजारात एक किलो सोयाबीन तेलाचा भाव 135 ते 140 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला हीच किंमत 110 रुपये प्रति किलो होती. म्हणजेच, एका महिन्यात 25 ते 30 रुपयांची वाढ झाली आहे.
इतर प्रकारच्या तेलांच्या किमतींमध्येही वाढ झाली आहे. शेंगदाणा तेलाचा भाव 180 ते 185 रुपये, सूर्यफूल तेलाचा भाव 140 ते 150 रुपये, तर पाम तेलाचा भाव 120 ते 125 रुपये प्रति किलो झाला आहे. या सर्व प्रकारच्या तेलांमध्ये सोयाबीन तेलाला सर्वाधिक मागणी असल्याचे स्थानिक किराणा व्यापारी बालुशेट चोपडा यांनी सांगितले.
दरवाढीचे दूरगामी परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमतींमधील ही वाढ केवळ तेलापुरती मर्यादित नाही. याचा परिणाम अन्य खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही होत आहे. बेकरी उत्पादने, फास्ट फूड, पाकिटबंद खाद्यपदार्थ यांसारख्या अनेक उत्पादनांमध्ये तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे या उत्पादनांच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, हॉटेल व्यवसाय आणि खाद्यपदार्थ उद्योगावरही याचा परिणाम होत आहे. तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे, जो ते अखेरीस ग्राहकांवर लादण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाहेर खाण्याचा खर्चही वाढू शकतो.
सरकारच्या धोरणांचे दुहेरी परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश चांगला असला तरी, त्याचे परिणाम मात्र दुहेरी आहेत. एका बाजूला सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. त्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला, या निर्णयाचा आर्थिक भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागत आहे.
विशेषतः कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही दरवाढ मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत आहे. अनेकांना त्यांचे मासिक बजेट पुनर्रचित करावे लागत आहे किंवा इतर खर्चांमध्ये कपात करावी लागत आहे.
पुढील काळात खाद्यतेलाच्या किमती कशा वागतील हे सांगणे कठीण आहे. जागतिक बाजारपेठेतील उतार-चढाव, हवामानातील बदल, कच्च्या तेलाच्या किमती यांसारख्या अनेक घटकांवर हे अवलंबून आहे. तसेच, सरकारच्या धोरणांमध्ये होणारे बदलही या किमतींवर परिणाम करू शकतात.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ग्राहकांना या वाढीव किमतींशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. अनेक कुटुंबांना त्यांचे खर्चाचे नियोजन पुन्हा करावे लागेल. काहींना तेलाचा वापर कमी करण्याचा पर्याय निवडावा लागू शकतो. तर काहींना पर्यायी, स्वस्त तेलांकडे वळावे लागू शकते.
खाद्यतेलाच्या किमतींमधील ही वाढ हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणारा आर्थिक बोजा आहे. या दोन्ही बाजू सांभाळणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
अशा प्रकारच्या दरवाढींचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. स्थानिक उत्पादन वाढवणे, पर्यायी तेलांचा विकास करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे यांसारख्या उपायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच, ग्राहकांनाही तेलाचा काटकसरीने वापर करण्याबद्दल जागृत करणे आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांनो सोयाबीन बाजार भावात होणार वाढ! सध्या विकू नका तज्ज्ञांचे मत soybean market prices